आन्तरिक मामिलाको विषयलाई भारतले गरेको नाकाबन्दी कानुन विपरित
काठमाडौँः भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि सबै गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला बुधबार गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टेबुलमा पुगेको छ । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले सबै गोर्खा भर्ती केन्द्र तत्काल खारेज गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको टेबुलमा पुर्याएका हुन् । मोहन वैद्यले भारतले नाकाबन्दी लगाएकै मौकामा भारतसँग भएका राष्ट्रघाती सम्पूर्ण सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर वैद्यले बुझाएको विरोध पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल–भारत बीचमा विगतमा गरिएका सन् १९५० को सन्धि, गोर्खा भर्ती केन्द्र, व्यापार पारवहन र जलस्रोत लगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरुको खारेजीको घोषणा गरियोस् ।’ वैद्यले नाकान्दीको विकल्प आत्मनिर्भरता भएको उल्लखे गर्दै युद्धस्तरमा जलविद्युत् उत्पादन, तेल, ग्यास र कोइला खानिहरुको सम्भाव्यता रहेका स्थानको सर्वेक्षण, उत्खनन्, संकलन र प्रशोधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । उनले नाकाबन्दीको मौकामा कालोबजारी र भ्रष्टाचारीहरुमाथि सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् । उनले तेल, ग्यास र औषधि लगायतका वस्तुको अविलम्ब आपूर्तिको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । नयाँ संविधान अस्वीकार गरेर बसेको पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका वैद्यले नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै भारतीय शासक वर्गले नेपालको संविधान निर्माणसम्बन्धी आन्तरिक मामिलाको विषयलाई लिएर गरेको नाकाबन्दी अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरित भएको बताएका छन् । वैद्यले भनेका छन्, ‘भारतीय नाकाबन्दी संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुको निर्वाध पारवहनको अधिकार, द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताका साथै बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता र अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुको समेत गम्भीर उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । यस विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा आवाज उठाइयोस ।’ वैद्यले तराईका जनताका जायज मागको सम्बोधन गर्न समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । ‘तराई मधेस र थारुवान क्षेत्रमा आन्दोलनरत दलहरुसँग संवाद र सम्झौता गरी संविधान सम्बन्धी जायज मागहरुको अविलम्ब सम्बोधन गरियोस्,’ वैद्यले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको विरोध पत्रमा भनिएको छ ।
काठमाडौँः भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि सबै गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला बुधबार गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टेबुलमा पुगेको छ । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले सबै गोर्खा भर्ती केन्द्र तत्काल खारेज गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको टेबुलमा पुर्याएका हुन् । मोहन वैद्यले भारतले नाकाबन्दी लगाएकै मौकामा भारतसँग भएका राष्ट्रघाती सम्पूर्ण सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर वैद्यले बुझाएको विरोध पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल–भारत बीचमा विगतमा गरिएका सन् १९५० को सन्धि, गोर्खा भर्ती केन्द्र, व्यापार पारवहन र जलस्रोत लगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरुको खारेजीको घोषणा गरियोस् ।’ वैद्यले नाकान्दीको विकल्प आत्मनिर्भरता भएको उल्लखे गर्दै युद्धस्तरमा जलविद्युत् उत्पादन, तेल, ग्यास र कोइला खानिहरुको सम्भाव्यता रहेका स्थानको सर्वेक्षण, उत्खनन्, संकलन र प्रशोधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । उनले नाकाबन्दीको मौकामा कालोबजारी र भ्रष्टाचारीहरुमाथि सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् । उनले तेल, ग्यास र औषधि लगायतका वस्तुको अविलम्ब आपूर्तिको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । नयाँ संविधान अस्वीकार गरेर बसेको पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका वैद्यले नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै भारतीय शासक वर्गले नेपालको संविधान निर्माणसम्बन्धी आन्तरिक मामिलाको विषयलाई लिएर गरेको नाकाबन्दी अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरित भएको बताएका छन् । वैद्यले भनेका छन्, ‘भारतीय नाकाबन्दी संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुको निर्वाध पारवहनको अधिकार, द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताका साथै बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता र अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुको समेत गम्भीर उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । यस विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा आवाज उठाइयोस ।’ वैद्यले तराईका जनताका जायज मागको सम्बोधन गर्न समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । ‘तराई मधेस र थारुवान क्षेत्रमा आन्दोलनरत दलहरुसँग संवाद र सम्झौता गरी संविधान सम्बन्धी जायज मागहरुको अविलम्ब सम्बोधन गरियोस्,’ वैद्यले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको विरोध पत्रमा भनिएको छ ।
Post a Comment